सहयोग शिविरों के जरिए जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, जनगणना और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की भी हुई गहन समीक्षा

गायघाट के लोमा पंचायत के पीडीएस विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर राशि की वसूली करने का सख्त निर्देश

मुजफ्फरपुर,
26 मई,2026

जिला विकास समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सहयोग शिविरों के संचालन, जनगणना 2027, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, एलपीजी आपूर्ति, राशन कार्ड सत्यापन तथा जन वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े प्रत्येक आवेदन एवं शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सहयोग शिविरों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि आगामी 2 जून को जिले की 23 पंचायतों में विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों, समस्याओं एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं से संबंधित मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया जाएगा। समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि 19 मई को आयोजित सहयोग शिविरों में कुल 9742 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7635 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने विभागवार एवं पंचायतवार प्राप्त आवेदनों की स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा लाभुकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर सरकार और जनता के बीच विश्वास का माध्यम बन रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

2 जून को 23 पंचायतों में होंगे शिविर

बंदरा प्रखंड की मुन्नी बैंगरी, गायघाट की बाघाखाल, कुढ़नी प्रखंड की लदौड़ा एवं दरियापुर कफेन, मीनापुर की महदेइया, मोतीपुर की परसौनी नाथ एवं कोरीगावां, मुरौल की बिशनपुर श्रीराम, मुसहरी की भिखनपुर एवं सहबाजपुर, कांटी की बहुआरा, पारू की नेकनामपुर एवं मोहब्बतपुर, साहेबगंज प्रखंड की बांगरा निजामत, सरैया की रेवा बसंतपुर दक्षिणी एवं रेवा बसंतपुर उत्तरी, बोचहा की सहिला रामपुर, औराई की भरथुआ एवं डीहजीवर, मड़वन की बड़का गांव दक्षिणी, कटरा की बेरई दक्षिणी तथा सकरा की चंदनपट्टी एवं रूपनपट्टी मथुरा पंचायत शामिल हैं।

शिविरों के सफल संचालन के लिए प्रत्येक पंचायत में शिविर प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी शिविर स्थल पर समय से उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

नगर क्षेत्र के वार्डों में भी लगेंगे शिविर

बैठक में नगर निकाय क्षेत्रों में भी सहयोग शिविर आयोजित करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को नगर निकायों के वार्डों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए नगर निकायों को वार्डवार तिथि एवं स्थल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग शिविरों का लाभ उठा सकें। प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप वार्डों में शिविर स्थल चिन्हित किए गए हैं।
नगर सहयोग शिविरों में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों को “सहयोग पोर्टल” पर अपलोड किया जाएगा तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। पोर्टल पर आवेदन की प्रति, अग्रसारण, निष्पादन एवं कारण पृच्छा से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन अपनी लॉगिन आईडी से पोर्टल का अवलोकन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर उपलब्ध सूचना को अधिकारी हेतु स्वतः तमिला माना जाएगा।

9116 HLB में हाउस लिस्टिंग पूर्ण

बैठक में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक कुल 9116 एचएलबी में हाउस लिस्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान लगभग 13 लाख 97 हजार मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें करीब 62 लाख आबादी को कवर किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी चार्ज पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने तथा प्रगणकों को सक्रिय एवं सतर्क रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में डाटा की गुणवत्ता सर्वोपरि है। यदि किसी क्षेत्र में नया परिवार निवास करने आता है तो उसे भी सूची में शामिल किया जाए ताकि कोई व्यक्ति जनगणना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जनगणना का यह कार्य 2 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा और इसे पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।
जनगणना से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु संयुक्त भवन स्थित कमरा संख्या 46 में जनगणना कोषांग स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त आमजन मोबाइल नंबर 9608401112 पर संपर्क कर अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

खाद्यान्न के उठाव वितरण की गहन समीक्षा

बैठक में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने औराई, गायघाट एवं मीनापुर प्रखंडों की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एलपीजी सिलेंडर वितरण में चार दिन से अधिक का बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। साथ ही गैस पाइपलाइन व्यवस्था में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को सुचारु सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में राशन कार्डों के सत्यापन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपात्र एवं अयोग्य लाभुकों की पहचान कर एक सप्ताह के भीतर सूची से उनके नाम हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उचित मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी को जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने तथा अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

1.आज धान अधिप्राप्ति जिला टास्क फोर्स की बैठक भी की गई ।जिला सहकारिता पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2025 26 अंतर्गत 89514.38 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। अधिप्राप्त धान के समतुल्य 61478.497 में0 टन सीएमआर के विरुद्ध अबतक 44846.738 में0 टन सीएमआर की आपूर्ति बिहार राज्य का निगम को कर दी गई है। गोदाम में जगह की कमी के कारण सीएमआर की आपूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।
जिला पदाधिकारी द्वारा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,मुरौल,बोचहा,गायघाट,कटरा,साहेबगंज को सीएमआर आपूर्ति में वांछित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।जिला सहकारिता पदाधिकारी को सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले पैक्स/व्यापार मंडल पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम निगम मुजफ्फरपुर को अधिप्राप्त धान के समतुल्य सीएमआर प्राप्त करने एवं ससमय अधिप्राप्त सीएमआर का प्राप्त RO के अनुरूप उठाव कराकर समितियों से सीएमआर प्राप्त करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
2.सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को समितियों में अवशेष धान का नियमित भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया साथ ही धान के स्टॉक में विचलन पाये जाने पर संबंधित समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया।
3.जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला में गेहूं अधिप्राप्ति हेतु संशोधित लक्ष्य 6303 में0टन लक्ष्य के विरुद्ध 39 समितियों द्वारा 180 किसानों से 831.20 में 0टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई है।एवं 155 किसानों का भुगतान किया गया है।जिला पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से पंचायतों के लघु एवं सीमांत किसानों से प्राथमिकता के आधार पर गेहूं अधिप्राप्ति कराने का निर्देश दिया गया है।साथ ही अधिप्राप्त गेहूं को समितियों से राज्य खाद्य निगम में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया एवं लापरवाही बरतने वाले पैक्स एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।
B. जिला स्तरीय सलाहकारी समिति(DLCC) अंतर्गत बिहार राज्य फसल सहायता योजना में रबी 2024 25 एवं रबी 2025 26 के तहत क्षेत्रीय सत्यापन की भी समीक्षा की गई।जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गायघाट,कटरा,कांटी,मीनापुर एवं मोतीपुर में क्षत्रिय सत्यापन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2024 25 में किसान के आवेदन का क्षेत्रीय सत्यापन दो दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।साथ ही जिलांतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को BDO login पर लंबित सत्यापित डाटा को दो दिनों के अंदर DCO लॉगिन पर अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया।
C. जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (DLMIC) के अंतर्गत पैक्स कंप्यूटरीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया की 11 पैक्सों का DLMIC से पैक्स कंप्यूटराइजेशन हेतु चयन किया जाना है। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि नियमानुसार पैक्स कंप्यूटराइजेशन के अंतर्गत पैक्सों का चयन करना सुनिश्चित करेंगे।
D. जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) के अंतर्गत सहकारी समितियां के द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की समीक्षा की गई।समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को समितियां में हो रहे व्यवसायों को वृद्धि करने एवं सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन करने हेतु नए क्षेत्र का पहचान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गायघाट के लोमा पंचायत के पीडीएस विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और राशि की वसूली का सख्त निर्देश

बैठक में गायघाट प्रखंड के लोमा पंचायत स्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनिल कुमार सहनी के विरुद्ध खाद्यान्न गवन के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गायघाट को दिया है। जांचोपरांत पाया गया कि पीडीएस विक्रेता अनिल सहनी के भंडार में 409.82 क्विंटल खाद्यान्न की कमी पाई गई। साथ ही एक वर्ष से अधिक समय तक नॉन-ट्रांजैक्शन राशन कार्डों पर खाद्यान्न वितरण किए जाने का मामला भी सत्य पाया गया। इसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत संबंधित विक्रेता के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा दिया गया है। साथ ही खाद्यान्न की राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्रवाद दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर, जनगणना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें।