मोतिहारी / दिनेश कुमार।
राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 13 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में प्राधिकार सभागार में शुक्रवार को प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला के सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक हुई। बैठक में सचिव श्री त्रिपाठी ने बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बैंकों के ऐसे ऋणियों की सूची तैयार करें जिनके मामलों का समाधान लोक अदालत में सम्भव है। साथ ही उन ऋणियों को पूर्व में ही नोटिस जारी कर सूचना दे ताकि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का समाधान करवा सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) मामलों सहित वाहनों के चालान, पारिवारिक वाद, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण वाद इत्यादि मामलों का सुलहपूर्ण निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से समझौता होने पर न केवल न्यायिक शुल्क में छूट मिलेगी, बल्कि दीवानी एवं ऋण मामलों में ब्याज व दंडात्मक शुल्क में भी बड़ी राहत दी जा सकती है। बैंक प्रबंधकों ने भी विश्वास दिलाया कि वे लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक ऋणी मामलों को चिन्हित कर समय पर सूचना देंगे, ताकि 13 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया जा सके।बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक राजेंद्र कुमार पांडे, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।