मोतिहारी / राजन द्विवेदी।
समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। कहा कि इस योजना अंतर्गत यूपीएससी, बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ-साथ एनडीए, रिजर्व बैंक, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा तथा विभिन्न रेलवे बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। डीएम ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए एक लाख रुपए तथा बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पचास हजार रूपए बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा तथा रेलवे बोर्ड की प्रारंभिक परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को भी 30000 से लेकर 50000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराकर मुख्य परीक्षा एवं आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए सहयोग करना है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विभागीय अधिसूचित पोर्टल पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन समर्पित करना होता है।
जल जीवन हरियाली अंतर्गत सभी जल संग्रहण इकाई को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी से शून्य अतिक्रमण का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश देते हुए जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने एवं हर हाल में इसका लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।
जिला परिवहन पदाधिकारी को मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर उन्हें लक्ष्य हासिल करने के संबंध में निर्देश दिया। सड़क दुर्घटना में घायलों को बचाने के लिए तक्षण कार्रवाई करने वाले लोगों की पहचान गुड समेरिटों के रूप में करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से बात कर इसका प्रतिवेदन मंगाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को विकासात्मक कार्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से संबंधित डाटा को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करा देने का निर्देश दिया। जिला सहकारिता पदाधिकारी को हर हाल में लक्ष्य के अनुरूप सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया और इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी को पैक्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि विकास कार्यों के लिए भू अर्जन से संबंधित जमीन का एलपीसी कहीं भी लंबित नहीं रहनी चाहिए। जहां से भी एलसी प्राप्त हो जाए संबंधित रैयत का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित होना चाहिये।
बैठक में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, एडीएम पीजीआरओ शैलेंद्र भारती, एडीएम आपदा प्रबंधन राजेश्वरी पांडे, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ अनुपम, डीसीएलआर सदर सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जबकि अन्य अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीसीएलआर एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।