रिपोर्ट वैभव गुप्ता।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लगभग 15 दिनों तक चलने वाली “सवर्ण न्याय जन चेतना पदयात्रा” के माध्यम से जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा। पदयात्रा के समापन पर जिलाधिकारी, सहारनपुर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
बैठक में पदयात्रा के प्रमुख उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें यूजीसी से संबंधित निर्णयों को वापस लेने की मांग, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग, सवर्ण आयोग के गठन की मांग तथा सामाजिक सद्भाव, न्याय, समानता एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जन-जागरण और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने का संकल्प प्रमुख रूप से शामिल रहा।
बैठक में संगठनात्मक व्यवस्था, पदयात्रा के मार्ग, जनसंपर्क अभियान, विभिन्न सामाजिक वर्गों की सहभागिता तथा व्यापक जनसमर्थन जुटाने की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह अभियान लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद, जागरूकता एवं जनभागीदारी को सुदृढ़ करने का प्रयास होगा।
बैठक में क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, व्यापारियों, युवा एवं महिला प्रतिनिधियों सहित सभी सम्मानित नागरिकों से इस जन-जागरण अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया।
बैठक में आत्मानुभवी जी महाराज, सतीश शर्मा, कान्हा राणा, ठाकुर विकास राणा, नयनपाल सिंह चौहान, देवा ठाकुर, एडवोकेट सुरेंद्रपाल सिंह पुंडीर, एडवोकेट राजीव त्यागी, दिनेश शर्मा, विजयंत राणा (प्रधान), संदीप शर्मा, मनोज शर्मा, जयकिशोर शर्मा, प्रवेश शर्मा, माननीय रणजीत सिंह, मोहित राणा, सहदेव राणा एवं प्रद्युम्न शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में उपस्थित सभी सदस्यों ने “सवर्ण न्याय जन चेतना पदयात्रा” को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण एवं जनसहभागिता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।