–बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने को लेकर की बैठक
मोतिहारी, राजन द्विवेदी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोतिहारी के तत्वावधान में आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने की।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. आर. बी. श्रीवास्तव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश, वरीय उप समाहर्ता निधि कुमारी, आईसीडीएस से निधि कुमारी, प्रयास संस्था से आरती कुमारी, अक्षय कुमार सहित संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जिले में बाल विवाह पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। सचिव नितिन त्रिपाठी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। जिसका प्रभाव बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास पर गंभीर रूप से पड़ता है। इसे समाप्त करने के लिए सभी विभागों को समन्वित एवं सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। इसका लक्ष्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना एवं लड़कियों को सशक्त बनाना है।
उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रम, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष अभियान, ग्राम स्तर पर निगरानी, तथा संभावित बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण जिला में 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें कानूनी जागरूकता और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का व्यापक प्रचार प्रचार किया जाएगा।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अभियान को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस प्रशासन तथा सामाजिक संस्थाओं के आपसी समन्वय से जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया गया।
अंत में यह निर्णय लिया गया कि सौ दिवसीय अभियान के दौरान नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएँगी, ताकि अभियान की प्रगति की निगरानी की जा सके और आवश्यकतानुसार प्रभावी कदम उठाए जा सके।