मोतिहारी, राजन द्विवेदी।
अब जिले के चिमनी संचालक सरकारी राजस्व की चोरी छोड़ दें। वरना भुगतान करने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ जाएगा। इसी क्रम में राजस्व भुगतान नहीं करने वाले 140 चिमनी संचालक के खिलाफ निलाम पत्र पदाधिकारी अवधेश कुमार ने वारंट जारी कर दिया है। उन्होंने सलाह दी है कि जेल जाने से बचना है तो जिला खनन विभाग में बकाया राजस्व का भुगतान कर प्रमाण पत्र निलाम पत्र कार्यालय में जमा कर दें। कुछ चिमनी संचालक की मृत्यु हो चुकी है। किंतु यह राशि बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अनुसार उनके उत्तराधिकारियों से वसूल की जाएगी।
बता दें कि वर्षों से कुंडली मारकर बैठे हुए चिमनी संचालकों के विरुद्ध निलाम पत्र पदाधिकारी ने अपनी कमर कस ली है। पूर्वी चंपारण जिले में चिमनी संचालकों के पास सरकार की बड़ी राशि फंसी हुई है और चिमनी संचालक बेफिक्र हैं। बहुत से चिमनी बंद भी हो गए हैं, किंतु सरकार की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है । वैसे संचालकों से भी राशि वसूल की जाएगी।
चिमनी संचालकों के पास सरकार की 27 करोड़ 21 लाख 26 हजार 270 रुपया बकाया है। वैसे मैं 140 चिमनी संचालकों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत की गई है।
कहा गया है कि बकाया राशि सूद समेत जमा करें और बकाया रहित प्रमाण पत्र लाकर नीलम पत्र कार्यालय में अविलम्ब जमा कर दे तो जेल जाने और गिरफ्तारी से बच सकते हैं। राशि जमा नहीं करने वाले की कुर्की जब्त और जमीन की नीलामी कर सरकार की बकाया राशि वसूल की जाएगी।