मोतिहारी, राजन द्विवेदी।
जिले के नेपाल का सिमावर्ती शहर रक्सौल में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण एवं विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने तथा अधिग्रहित भूमि का विवरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को सौंपने की दिशा में सकारात्मक पहल शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के माध्यम से डॉ. स्वयम्भू शलभ ने दी। बताया कि इस सबंध में पीएमओ को मेल किया था। उस मेल रिपोर्ट के अनुरूप नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।इसी क्रम में भू-अर्जन विभाग ने अधिग्रहित की गई भूमि से संबंधित रैयतदारों (भूमि स्वामियों) के बीच नोटिस वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के व्यावहारिक चरण में प्रवेश करने का संकेत मिल रहा है। पीएमओ को भेजी गई रिपोर्ट में डॉ. शलभ ने भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा कर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि भूमि अधिग्रहण का कार्य समय पर पूरा हो जाता है तो अधिग्रहित भूमि का विवरण शीघ्र ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जा सकेगा, जिससे हवाई अड्डा निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया सुगम हो जाएगी।।इससे पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जानकारी दी थी कि रक्सौल हवाई अड्डे के लिए ‘उड़ान योजना 5.2’ के तहत छोटे विमानों (2-बी श्रेणी) के संचालन हेतु विमान सेवा प्रदाता कंपनियों से बिड प्राप्त हो चुकी है। भविष्य में रक्सौल हवाई अड्डे को 3-सी श्रेणी के बड़े विमानों के संचालन योग्य बनाने की भी योजना है।रक्सौल हवाई अड्डा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में नेपाली यात्रियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र का समग्र विकास होगा और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।