जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को गवर्निंग कमिटी की एक विशेष बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियान के समन्वयक सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकुंद कुमार ने कहा कि “मिडिएशन फॉर दी नेशन महज एक अभियान नहीं, बल्कि न्यायिक प्रणाली के प्रभावशीलता को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।” इस अभियान के माध्यम से न्यायपालिका यह प्रयास कर रही है कि लंबित वादों की संख्या में कमी लाकर लोगों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराया जा सके। मध्यस्थता न केवल न्यायालयों का भार कम करती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में भी सहायक होती है। अभियान के महत्व को समझते हुए निर्णय लिया गया कि न्यायालयों में लंबित ऐसे वाद, जिनमें मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की प्रबल संभावना हो, उनकी शीघ्र पहचान की जाएगी। चिन्हित वादों में वादकारियों को नोटिस भेजकर मध्यस्थता केंद्र में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि आपसी सहमति से विवाद का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो सके। बैठक का धन्यवाद ज्ञापन प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने की।
बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी, न्यायाधीश राहुल कुमार, प्रसेनजीत सिंह, शश्वेता सिंह सहित अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित थे।।