चंपारण की खबर::मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र स्मार्ट सिटी बने, स्ट्रांग वाटर ड्रैनेज सिस्टम का निर्माण हो : उप महापौर

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  • बिहार सरकार के नगर विकास व आवास मंत्री से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा

मोतिहारी/ राजन द्विवेदी।
मोतिहारी नगर निगम के उप महापौर डॉ लालबाबू प्रसाद ने बिहार के नगर विकास व आवास मंत्री नीतीन नवीन से आज मुलाकात कर मोतिहारी के विकास के लिए बात चीत करते हुए मांग पत्र सौंपा। बताया कि
मोतिहारी नगर निगम का काफी विशाल क्षेत्र है। शहर भी ऐतिहासिक एवं बापू की कर्मभूमि है। यहां मुख्य बाजार के बीच में पुराना कार्यालय है जो बहुत भीड़-भाड़ वाला जगह है। जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। वैसे में मोतिहारी एनसीसी कार्यालय के बगल में सरकारी जमीन उपलब्ध है। वहां कार्यालय निर्माण के लिए 10-11 करोड़ राशि आवंटित की जाय।
शहर में ऐतिहासिक मोतीझील है जो शहर की लाईफ लाईन है। इसका विस्तृत निरीक्षण कर विकसित और सौन्दर्गीकरण कराया जाए। मोतिहारी में स्ट्रांग वाटर ड्रैनेज सिस्टम बनाने के लिए करीब तीन सौ करोड़ की राशि निर्गत की जाए। ताकि शहर जलजमाव से मुक्त होकर स्वच्छ बन सके। साथ ही पुराने महत्वपूर्ण शहर मोतिहारी को स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। जिससे शहर जाम और अतिक्रमण से मुक्त हो सके। उन्होंने मंत्री को बताया कि नगर निगम में नगर प्रबंधक के दो पद रिक्त है। एक सहायक मैकेनिकल इंजीनियर का पद रिक्त है। यह तीनों पद शीघ्र भरा जाए ताकि विकास की गति तेज हो सके। बताया कि जिस तरह मुखिया ग्राम के प्रधान होते है, उसी तरह वार्ड आयुक्त अपने क्षेत्र के प्रधान होते है। वैसे में प्रति वर्ष कुछ राशि उनको सीधे आवंटित किया जाए। ताकि अपने वार्ड के विकास एवं त्वरित निर्माण या समस्या के समाधान वे कर सकें।अनुमानतः वार्ड आयुक्त को साल में 5 लाख, उप महापौर को 8 लाख एवं महापौर को 10 लाख खर्च का अधिकार रहे। ताकि छोटे-मोटे काम, अति आवश्यक समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। नगर निकाय प्रतिनिधयों का आतिथ्य भत्ता कम से कम 5 गुना बढ़ाया जाए। उप महापौर ने मांग किया कि सभी वार्ड में सी.एस.सी. सेन्टर निर्गत किए जाए। ताकि महापौर और उप महापौर को भी सभी तरह के सरकारी प्रमाण-पत्र निर्गत हो सके और काम में सहूलियत हो सके।