
मोतिहारी / राजन द्विवेदी।
आज पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम किसान योजना के सफल 6 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम को सांसद पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संबोधित किया।
श्री सिंह ने कहा कि आज ही वो ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन आज से 6 वर्ष पहले 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे किसान भाईयों को उनके कृषि संबंधित खर्चों के लिये सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पीएम किसान योजना का शुभारम्भ किया था । मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएम-किसान योजना की परिकल्पना की गई और इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह पहल किसानों को सरकार की प्रतिबद्धताओं के केंद्र में रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के, लाभार्थियों को वार्षिक ₹6,000 सीधे हस्तांतरित किए जाएं। पीएम किसान में, अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को रुपये 3.46 लाख करोड़ से अधिक जारी किए जा चुके हैं । 19वीं किस्त जारी होने के साथ, पीएम-किसान के तहत किसानों को जारी की गई कुल धनराशि रुपये 3.67 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी । आज यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। मेरे जिला के 4 लाख 44 हजार किसानों के खाते में आज 88 करोड़ 80 लाख रूपये डाले गए है।
कृषि समुदाय के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। समर्पित इरादे, व्यापक नीतियों और अभिनव योजनाओं के माध्यम से, हमने कृषि में अपने किसानों के लिए व्यापक समर्थन और सुविधा को सुनिश्चित किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए, हमें इसके विकास को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा, पीएम-किसान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना हमारी ग्रामीण आबादी के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। यह पहल हमारे अन्नदाता को सशक्त बनाने और उन्हें बनाए रखने के हमारे मिशन में एक शानदार सफलता साबित हुई है।

सरकार हमारे किसानों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी है तथा उनकी चिंताओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समाधान कर रही है। पीएम-किसान योजना एक ऐतिहासिक पहल है, जो हमारे लाखों किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है। हम अपने अन्नदाता के अमूल्य योगदान को पहचानते हैं और उनकी समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयासों को निरंतर समर्थन देने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए कृषि बजट 21,933.50 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025-2026 में 5.59 गुना बढ़कर 1,27,290 करोड़ रुपये हो गया है। 2014 से पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी जो सीधे किसानों कों वित्तीय लाभ प्रदान करती हो । मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना ने छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को बदल दिया है। पहले, उन्हें बीज या उर्वरक जैसे छोटे लेकिन आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब, पीएम-किसान योजना के तहत प्राप्त वित्तीय सहायता से, वे ऐसे ऋणदाताओं पर निर्भर हुए बिना अपने कृषि संबंधी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। इस पहल ने किसानों की गरिमा को बहाल किया है, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है।