मोतिहारी/ राजन द्विवेदी।
मोदी सरकार के प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद पूर्व केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने बजट 2025 के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को चरितार्थ किया है। बिहार के किसानों से लेकर मध्यम वर्ग तक, हर वर्ग के हित में ठोस नीतियों की घोषणा की गई है। यह बजट देश के समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। वित्त मंत्री ने बजट को मधुबनी पेंटिंग से सजी साड़ी पहनकर पेश कर बिहार की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिया।
श्री सिंह ने कहा कि इस बजट में बिहार के विकास पर विशेष फोकस दिया गया है। बिहार के मखाना किसानों की आय बढ़ाने और वैश्विक बाजार में उनकी पहचान स्थापित करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह कदम किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगा और निर्यात को गति देगा। पटना हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाकर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से राज्य का परिवहन ढांचा मजबूत होगा। पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान किसानों के उत्पादों की गुणवत्ता और आय में वृद्धि करेगा। आईआईटी पटना में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण से 6,500 से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना और मिथिलांचल की विशेष सिंचाई योजना से 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी।
साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने से भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के विकास से बिहार में पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं मोदी सरकार ने किसान हितैषी नीतियां भी बजट में प्रदर्शित किया है। जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ोतरी कर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है।
इससे किसानों को बीज, उपकरण और जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। वहीं
1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। 100 जिलों में सिंचाई, भंडारण और क्रेडिट एक्सेस सुधारने पर फोकस किया है।
मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया है। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल के मिशन से तुअर और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा दिया है।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा।
डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन । समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा।