मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।
समाहरणालय परिसर में अवस्थित राजेंद्र भवन सभागार में वित्त वर्ष 2024 – 25 के द्वितीय तिमाही का जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में हुई l बैठक में जिला उप विकास आयुक्त शंभू शरण पांडेय, एलडीओ, रिज़र्व बैंक पटना, महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, सांसद संजय जायसवाल के प्रतिनिधि प्रदीप सराफ, बिहार विधान सभा सदस्य मनोज कुमार के प्रतिनिधि सुरेश सहनी, जिला परिषद अध्यक्षा मति ममता राय, महापौर मति प्रीति कुमारी, यूबीजीबी के क्षेत्रीय प्रबंधक, अन्य बैंकों के प्रतिनिधि, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं को सफल बनाने के लिए बैंकर्स कि अहम भूमिका है। उन्होंने बैंकर्स को आगे बढ़ कर लोगों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करते हुए ऋण स्वीकृत एवं वितरण करें। ताकि रोजगार सृजन का लक्ष्य जिला स्तर पर प्राप्त किया जा सके। उक्त बैठक में उद्योग विभाग द्वारा चलाए गए पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गई l समीक्षा के दौरान ऋण वितरण में स्वीकृति के अनुरूप कमी पाई गई इस पर जिला पदाधिकारी के पूछे जाने पर कुछ बैंकों ने स्वीकृति के उपरांत बैंकों द्वारा सप्लायर को पैसा भेजे जाने के बाद भी मशीन का सप्लाई नहीं किया जाना एक मुख्य वजह बताया। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा पटना के के ग्रुप द्वारा मशीन का सप्लाई नहीं किया गया एवं इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा सप्लायर प्रिंस इंटरप्राइजेज को मशीन का पैसा भेजने के बावजूद मशीन अभी तक सप्लाई नहीं किया जाना मुख्य कारण बताया है। जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि इन सप्लायर को दी लिस्ट किया जाए एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का सुझाव दिया। सरकारी ऋण योजना में प्राइवेट बैंक के सुस्त रवैए को जल्द सुधारने को कहा। एक्सीस बैंक
ने लगातार मीटिंग में भाग ना लेने और विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में स्वीकृति ना करने के कारण जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की गई और विभागीय जमा राशि अन्य बैक को देने का आदेश जारी करने को कहा। अन्य बैंकों द्वारा जिला स्तर पर स्वीकृति के अनुरूप वितरण में कमी पाई गई। जिसे जल्द से जल्द दूर करने एवं अधिक स्वीकृति एवं वितरण पर जोर दिया। वार्षिक साख योजना में बैंकों द्वारा द्वितीय तिमाही में उपलब्धि 32 प्रतिशत ही होने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया और तृतीय तिमाही में अच्छा प्रदर्शन करने को कहा। हालांकि जमा शाखा अनुपात जो कि जिले में लगभग 81 प्रतिशत है उसकी उन्होंने सराहना की। जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय ने किसान क्रेडिट कार्ड में नए ऋण देने एवं नवीनीकरण के प्रयास को और बढ़ाने को कहा।बैंकों के बीसी द्वारा निर्धारित स्थान के बजाय अन्य स्थान पर बीसी सेंटर का परिचालन करने वालों पर कड़ाई करने का सुझाव दिया। नगर निगम महापौर प्रीति कुमारी ने पीएम स्व निधि ऋण जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर को पचास हजार तक के ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है के स्वीकृति एवं वितरण के लिए बैंकों को निर्देश दिया। जिले में बैंकों द्वारा किए गए सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना की उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। सांसद प्रतिनिधि द्वारा रक्सौल के भेलाही ग्राम में बैंक शाखा खोलने का सुझाव दिया।
