जहानाबाद में ग्रामीण विकास मंत्री ने, ग्रामीण विकास योजनाओं की किया समीक्षा।

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सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने का जल्द करें प्रयास-म॑त्री

जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।

जहानाबाद -जिले में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की समीक्षा किया।
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक 27601 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 27598 लाभार्थियों को इस योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं 27516 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। कुल 82 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण अभी भी लंबित है। माननीय मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवास पूर्ण कर लिए जाने का निर्देश दिया ।साथ ही उनके द्वारा उप विकास आयुक्त को यह भी निर्देश दिया गया कि सारे आवास के मजदूरी का भुगतान पूर्ण हो गया हो, इसे सुनिश्चित करेंगे।


मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के क्रम में, पाया गया की, जिले में 1365 के लक्ष्य के विरुद्ध 1205 आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 160 का निर्माण अभी भी लंबित है। भुगतान की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री के द्वारा निर्देश दिया की भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी प्रखंडों को मिलाकर 1300 का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 1165 मामलों में निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जबकि 135 लंबित है।
भूमिहीनो के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक भूमि क्रय करने के लिए 04 लाभुकों को सहायता पहुंचाई गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 भूमिहीन लाभुकों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।
माननीय मंत्री द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमिहीन, जो की अत्यंत निर्धन है उनके लिए यह योजना उनकी छत की जरूरत को पूरा करती है। इसमें जल्दी लाभ पहुंचाने के लिए अंचलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त कार्य करें।
लोहिया स्वच्छ भारत अभियान का भी संचालन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत जिला के सात प्रखंडों के सभी पंचायतों में 88 कचरा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाने हैं। जिला में इन सभी यूनिट के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। उप विकास आयुक्त ने बताया गया कि 68 कचरा प्रबंधन यूनिट पूर्ण कर लिए गए हैं एवं कार्यरत हैं जबकि 12 का निर्माण प्रगति पर है। 08 यूनिट में एनओसी की पुनः आवश्यकता के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इसके लिए प्रयास किये जा रहे है।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्लास्टिक कचरा संग्रहण एवं लींकेज के तहत कुल 52194 किलो कचरा का संग्रहण किया गया था जिसमें से 38880 की बिक्री कर दी गई है जिससे 1267915 रुपए प्राप्त हुए हैं।
जल जीवन हरियाली के तहत चलाई जा रही कुआँ जीर्णोद्धार योजना की भी समीक्षा की गई एवं जमीनी कर्मियों के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया कि स्वयं निरीक्षण करें की क्या मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण किया गया है या नहीं। पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें की कुऐं से गाद हटा दी गई है एवं जीर्णोद्धार का मूल्य उद्देश्य जल संचयन, जल संरक्षण, भू जलस्तर में बढ़ोतरी में सहायता मिल रही है।
जल जीवन हरियाली के तहत जिला में चालू वित्तीय वर्ष मनरेगा के तहत् 160000 वृक्षारोपण किया गया है।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका के द्वारा जिला में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी माननीय मंत्री ने प्राप्त की एवं उन्हें निर्देश भी दिया कि मुर्गी एवं बकरी पालन जैसे कार्यक्रमों से ज्यादा लोगों को जोड़े ।
मनरेगा के तहत् सभी प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक खेल के मैदान का विकास करने का निर्देश भी विकास आयुक्त को दिया ।