बैठक में आपदा, राज्स्व प्रबंधन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश।
जहानाबाद (बिहार) से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह का रिपोर्ट।
जहानाबाद — जिलाधिकारी अलंकृता पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अरविन्द प्रताप सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में राजस्व विभाग के कार्यो, आपदा प्रबंधन, अतिक्रमण, भू-अर्जन इत्यादि कार्यो की बैठक आयोजित की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया, किसी भी प्रकार की स्थिरता बर्दाश्त नही की जाएगी। सभी आवेदन, मामलों इत्यादि को ससमय निष्पादित करें, जिनके स्तर से कार्य लंबित रहेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा।
राजस्व समन्वय समिति की बैठक में सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि भू-लगान की राशि वसूली में तेजी लाने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही सभी सरकारी भूमि का आनलाइन इंट्री करने का निर्देश दिया गया। पंचायत स्तर पर आर.टी.पी.एस. केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने सरकारी भूमि के चल रहे जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दिया। बैठक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने सहित परिमार्जन, दाखिल खारिज, अभियान बसेरा-02 संबंधित सर्वेक्षण पर्चा वितरण की तैयारी प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अंचल अधिकारियों को करने का निदेश दिया गया। बैठक में ऑन लाईन मुटेशन में आवेदन को त्वरित गति से निष्पादित करने का निदेश दिया गया। भू-लगान राजस्व वसूली के मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा भू-लगान राजस्व बढ़ाने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया। परिमार्जन में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को सी.डब्लू.जे.सी. के मामलों का त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया। बैठक में अभियान बसेरा, दखल-देहानी, अतिक्रमण के मामले को निष्पादित करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय से प्राप्त अंचलवार अतिक्रमण की सूची तैयार कर अंचलवार निष्पादित करने का निदेश दिया गया। अधिकार अभिलेख (आर.ओ.आर) के मामलों को निष्पादित करने का निदेश जिला पदाधिकारी ने दिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं अंचलवार भूमि उपलब्ध की जाने वाली भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जल-जीवन-हरियाली अभियान हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा अतिक्रमण मुक्त कराने का निदेश दिया गया।
खनन के मामले में छापेमानी पर बल देने का निर्देश दिया गया। एल.पी.सी., आर.टी.पी.एस., सम्परिवर्तन तथा जिला जनता दरबार के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।