– समीक्षा बैठक में बताया बाढ़ के दौरान क्वीक रिस्पांस टीम की होती है महत्वपूर्ण भूमिका
मोतिहारी/ राजन द्विवेदी।
पूर्वी चंपारण जिले के जिला प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज समाहरणालय स्थित राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पदाधिकारी विकास के कार्यों को गति देकर उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करायें। ताकि पूर्वी चंपारण जिला अग्रणी जिला बन सके। समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री के साथ गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान, पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, शिवहर सांसद लवली आनंद, विधायक प्रमोद कुमार सिंह, पवन कुमार जायसवाल, राणा रणधीर , प्रमोद कुमार, श्याम बाबू प्रसाद यादव, शालिनी मिश्रा, सुनील मणि तिवारी, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, विधान पार्षद डॉ खालिद अनवर, जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी व कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे।
बैठक के प्रारंभ में मंत्रीगण, विधायक गण, विधान पाषर्दगण एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का जिलाधिकारी ने स्वागत किया।
समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने पहले लोकसभा निर्वाचन- 2024 को अच्छे से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी आम जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशील रहे और प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान करें। पूर्वी चंपारण जिला बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप बाढ़ प्रबंधन की तैयारी की जाए। सभी संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग कराई जाए और यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए की बाढ़ की स्थिति में प्रभावित परिवार को सरकार की सहायता शीघ्र मिल जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय में रिस्पांस टाइम का बहुत महत्व होता है और इसकी तैयारी रखनी होगी। उन्होंने माइक्रो लेवल तक कम्युनिकेशन प्लान बना लेने की बात कही ताकि जरूरत पड़ने पर सभी जगह चीज आसानी से पहुंच जाए। माननीय प्रभारी मंत्री ने कहा कि अग्निकांड और ठनका के पीड़ित परिवार को शीघ्र लाभ उपलब्ध करा दी जाय और उन्हें पीएम आवास या सीएम आवास योजना से प्राथमिकता के साथ अच्छादित किया जाए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित योजनाओं,राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड एवं श्रमिक पंजीकरण से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने की बात कही। बाहर के प्रदेशों में कार्य करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण के लिए कैंप मोड में कार्य करने तथा बिजली बिल सुधारने के लिए प्रखंड स्तर पर कैंप लगाने की बात कही। कहा कि इससे बहुत सी समस्याओं का हल स्वत:निकल जाएगा। धार्मिक स्थल अरेराज में भीड़ प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजना बना लेने की बात कही गई। उन्होंने मद्य निषेध के बड़े मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाकर मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया
बैठक के प्रारंभ में पावर प्वॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उप विकास आयुक्त (प्रभारी) सह नगर निगम के नगर आयुक्त नगर ने सभी विभागों की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धि बताई। इसके पश्चात उपस्थित सांसद गण, सभी विधायक गण, विधान पार्षद गण ने अपने-अपने क्षेत्र की विकास से संबंधित मांगों को रखा और इसकी सूची उपलब्ध कराई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में विकास के लिए अगले 6 माह में पेयजल, सड़क, ब्रिज, स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज और रक्सौल में एयरपोर्ट के लिए तेजी से कार्य होना है। मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित कर सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसी माह 10 जुलाई को रक्सौल में एयरपोर्ट के निर्माण हेतु उच्च स्तरीय बैठक होनी है। जिलाधिकारी ने कहा की समीक्षा बैठक में जो भी निर्णय लिया गया है और जिन समस्याओं के बारे में जनप्रतिनिधि गण ने बताया है उसे पर तत्परता के साथ कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। अगली बैठक में इन सभी बिंदुओं पर कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।