उप्र/सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक का मंडलायुक्त डा० हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में आयोजन किया गया।

Breaking news News उत्तरप्रदेश




ब्यूरो रिपोर्ट सहारनपुर।




सहारनपुर। सर्किट हाउस के सभागार में मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण डा० हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मंगलवार को सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुयी। जिसमें जिलाधिकारी सहारनपुर, नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण सहारनपुर, सचिव विकास प्राधिकरण सहारनपुर व अन्य बोर्ड सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले जोन 4, 7 व 11 के 2500 है0 क्षेत्र में 61 कि0मी0 सडक बनाये जाने के सम्बन्ध में रोड नेटवर्क प्लान को मंजूरी दी गयी। इस ड्राफ्ट को समाचार पत्र में प्रकाशित कर इस पर आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी। इससे शहर वासियों को नक्शा स्वीकृत कराये जाने में आसानी होगी एवं सुनियोजित विकास को बढावा मिलेगा तथा अवैध कालौनियों में कमी आयेगी। साथ ही प्राधिकरण की आय में भी वृद्धि होगी। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक आंकडे एवं वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत हुआ। प्राधिकरण की आय में अपेक्षित वृद्धि न होने पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को कार्ययोजना बनाकर 04 माह में आय में वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा गत बोर्ड बैठक में कुछ प्रस्ताव निर्णय लिये जाने से रह गये थे। इस बोर्ड बैठक में भी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता पी०के० शर्मा बिना किसी तैयारी के उपस्थित हुये जिस कारण से इस बोर्ड बैठक में भी उक्त प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इस सम्बन्ध में पी०के० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता को इसके लिये जिम्मेदार मानते हुये तथा इनकी लापरवाहीपूर्ण कार्यशैली के सम्बन्ध में इनका वेतन रोकने के निर्देश प्राधिकरण अध्यक्ष कमिश्नर ने दिये। वहीं प्राधिकरण बोर्ड के नोमिनेटिड सदस्यों द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दु इंगित किये गये। जिनको विधिवत रूप से नोट करते हुये इस पर कार्यवाही के लिए उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण सन्तोष राय को निर्देशित किया गया। वहीं बोर्ड द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण में सहायक अभियन्ताओं की कमी के दृष्टिगत सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ताओं को सहायक तकनीकी सलाहाकार / पर्यवेक्षक के रूप में नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर 11 माह की अवधि हेतु रखे जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया।