आज संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में कुल आठ एजेंडों पर निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि गृह विभाग (विशेष शाखा) के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केंद्र प्रायोजित “विशेष आधारभूत संरचना योजना” ( वर्ष 2022 – 26) के तहत विशेष आसूचना शाखा, विशेष कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतू 37 करोड़ 83 लाख 17 हजार 657 रुपया की नई कार्य योजना की स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम – 2, 3, 4 एवं 7 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जी एफ आर, 2017 के नियम – 144 (X1) के संशोधन के अनुरूपबिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम – 30(XX11) को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
सहकारिता विभाग के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2023 – 24 एवं रबी विपणन मौसम 2024 – 25 में अधिप्रप्ति कार्य हेतू बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम / नाबार्ड /अन्य वित्तीय संस्थानों से 8000 करोड रुपये ऋण प्राप्त करने एवं उक्त ॠण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को दिए गए ॠणि, पुन: जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
